आज की बड़ी खबरें*
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➡️लखनऊ- बच्चों की मुस्कान का ख्याल रखेगा स्वास्थ्य विभाग, बच्चों के लिए शुरू हुई अनंत मुस्कान योजना, दांतों की देखभाल को लेकर शुरू हुई परियोजना, KGMU के डेंटिस्ट विभाग द्वारा हुई शुरुआत, 385 स्कूलों से शुरू होगी अनंत मुस्कान परियोजना, ग्रामीण-शहरी 40 हज़ार बच्चों को मिलेगा लाभ, सात राज्यों के आठ शहरों में शुरू हुई परियोजना, CMO मनोज अग्रवाल ने दिए ज़रूरी दिशा निर्देश.
➡️लखनऊ- 20 फिट गहरे नाले में गिरे बुजुर्ग को सकुशल निकाला, पुल निर्माण कार्य के बगल में खुले नाले में गिरा था बुजुर्ग, ट्रैफिक जाम के दौरान ट्रैफिक पुलिस की पड़ी थी निगाह, खुर्रमनगर के पास गहरे नाले से बुजुर्ग को निकाला गया, 108 एंबुलेस से घायल बुजुर्ग को भेजा गया अस्पताल.
➡️लखनऊ-लखनऊ के मैरियट होटल में सैंडविच में मिला नट, ग्राहक को सैंडविच में लोहे का नट मिलने का मामला, ग्राहक ने वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया, शिकायत पर फूड डिपार्टमेंट की टीम होटल पहुंची, रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा-FSDA अधिकारी, वही मामले में होटल के स्टाफ ने माफी मांगी
➡️लखनऊ- बीते दिनों ट्रांसपोर्टनगर में बिल्डिंग गिरने का मामला, ध्वस्त बिल्डिंग से सटा गोदाम खाली कराया गया, मौके पर प्रशासन,LDA और SDRF की टीमें रही मौजूद, शहीद पथ के पास 2 हफ्ते पहले ध्वस्त हुई थी बिल्डिंग, इस इमारत को हादसे के बाद सील कर दिया गया था , गोदाम संचालक ने डीएम और LDA से गुहार लगाई थी, प्रशासन की मौजूदगी में गोदाम को खाली कराया गया.
➡️लखनऊ- लखनऊ यातायात पुलिस ने चलाया अभियान, ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ अभियान, 22 हजार से ज्यादा वाहनों की हुई चेकिंग, 3772 वाहनों पर तेज रफ्तार में हुई कार्रवाई, ड्रिंक एंड ड्राइव में 642 वाहनों के चालान काटे, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चला अभियान
➡️लखनऊ- LDA ने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स किया सील, एलडीए VC प्रथमेश कुमार के निर्देश पर सीलिंग, प्रवर्तन जोन 3 की LDA टीम ने की कार्रवाई, पुलिस की मदद से अवैध निर्माण हुआ सील, बिना मानचित्र स्वीकृत हो रहा था अवैध निर्माण.
➡️मेरठ – मेरठ में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, अश्लील वीडियो वायरल होने पर छात्रा के सुसाइड का मामला, पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर दर्ज किया केस, प्राथमिक जांच के आधार पर एक आरोपी की गिरफ्तारी, कई और संदिग्ध भी केस की जांच के जद में है , लोहियानगर थाना के गांव में छात्रा ने किया था सुसाइड , छात्रा के प्रेमी ने उसका अश्लील वीडियो वायरल किया था, छात्रा को अश्लील वीडियो के आधार पर किया था ब्लैकमेल.
➡️कानपुर- युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या का मामला, पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव घर पहुंचा, परिजनों ने हाथों में मृतक का पोस्टर लेकर किया हंगामा, हत्यारोपियों को फांसी देने की मांग कर किया हंगामा, पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा कर शांत कराया, पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, गोविंदनगर थानाक्षेत्र के महादेव नगर कच्ची बस्ती का मामला.
➡️गाजियाबाद- धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने वाला आरोपी अरेस्ट, गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की दी थी धमकी, धमकी देने के मामले में आरोपी की हुई गिरफ्तारी, उस्मान उर्फ आयुष्मान नामक आरोपी हुआ गिरफ्तार, गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र का था मामला.
➡️मिर्जापुर-23 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे मिर्जापुर, 11.55 बजे पहाड़ी ब्लॉक के गोपालपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, रोजगार मेला, ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएमविकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, मझवा उपचुनाव के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम, मां विंध्यवासिनी धाम के लिए विंध्याचल जाएंगे सीएम योगी, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे CM योगी आदित्यनाथ
➡️आगरा – गोल्ड जिम के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, केबिन में युवती को बुलाकर की छेड़छाड़,अश्लील हरकतें, डाइट प्लान के बहाने युवती को केबिन में बुलाया था, युवती के साथ केबिन में छेड़छाड़,परिजनों में आक्रोश, गोल्ड जिम के मैनेजर के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज, थाना हरीपर्वत इलाके की गोल्ड जिम का मामला.
➡️हाथरस- जलभराव से सिकंदराराऊ और हसायन में बाढ़ जैसे हालात, बरसात के बाद हुए जलभराव से सिकंदराराऊ में बाढ़ जैसे हालात, सिकंदराराऊ, हसायन के 20 से अधिक गांवों में घुसा नदी का पानी, जलभराव से प्रभावित गांवों से कई ग्रामीण कर चुके हैं पलायन, जलभराव से प्रभावित हुए क्षेत्रों का डीएम, एसपी ने किया निरीक्षण.
➡️एटा- बंबा की खंदी कटने से किसान की फसल हुई बर्बाद, मौके पर किसान सदमे में जमीन पर गिरा,हुई मौत, 18 सितंबर को बारिश में किसान का घर ढहा था, बुजुर्ग किसान की मौत से परिवार में मचा कोहराम, प्रशासन ने परिवार को PM आवास का आश्वासन दिया, फसल का उचित मुआवजा परिवार को दिलाया जाएगा, थाना सकरौली क्षेत्र के गांव गहला में किसान की मौत.
➡️अयोध्या- धन्नीपुर मस्जिद की निर्माण समितियां भंग, भंग चार कमेटियों पर चंदा वसूली का आरोप, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बैंक बोर्ड ने की कार्रवाई, अवैध चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई, मस्जिद निर्माण के लिए हुआ था कमेटियों का गठन, सोहावल के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का मामला.
➡️फर्रुखाबाद – कोर्ट के आदेश पर पिटवाई गई आरोपियों के घर डुगडुगी, आरोपियों के घर डुगडुगी पिटवाकर नोटिस की गई चस्पा, 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस चस्पा, कोर्ट में नहीं हुए पेश तो की जाएगी चल अचल सम्पत्ति कुर्क , जयसिंह, वीरमती, शिल्पी उर्फ डॉली के खिलाफ आदेश जारी, फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर के बदनपुरा गांव का मामला.
➡️मुजफ्फरनगर – मुजफ्फरनगर में वेंकट हॉल में लगी भीषण आग, शिव महापुराण कथा के दौरान हुआ हादसा, वेंकट हॉल में आग से अचानक मची भगदड़, वेंकट हॉल में मौजूद थे 1000 से ज्यादा श्रद्धालु, वेंकट हॉल संचालक का 3 लाख रुपए का नुकसान, दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, बुढ़ाना कस्बे के कृष्णा पैलेस नदी का मामला.
➡️कौशाम्बी – भारत समाचार की खबर का बड़ा असर , गंगा नदी में आई बाढ़ इलाके में पहुंचे नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने बाढ़ क्षेत्र का किया निरीक्षण, गंगा के तराई इलाके मे 500 बीघा से अधिक फसल बर्बाद, बाढ़ से ग्रामीणों की दर्जनों झोपड़ी नदी में समाई, सिराथू तहसील के तरसौरा गंगा कछार इलाके का मामला.
➡️सहारनपुर – थाना प्रभारी गागलहेडी ने की वाहन चेकिंग, वाहन चेकिंग कर 53 वाहनों का किया चालान, 53 वाहनों का चालान, 64 हजार रुपए जुर्माना, संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग की गई, थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा चेकिंग की गई.
➡️मेरठ- शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, 3 वर्षो से संबंध बनाता आ रहा आरोपी, कोर्ट मैरिज को ले जाकर रास्ते में छोड़ने का आरोप, अब शादी से इंकार कर रहा आरोपी युवक, पीड़िता ने थाने पहुंचकर दी तहरीर, मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र का पूरा मामला.
➡️बरेली- जनलेवा हमले के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, 4 कारतूस बरामद , शिवचन्द के ऊपर जनलेवा हमले का किया था प्रयास, सुभाष नगर क्षेत्र से बालाजी मंदिर के पास से गिरफ्तारी.
➡️दिल्ली- दिल्ली सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, CM आतिशी के पास वित्त, ऊर्जा, शिक्षा समेत 13 विभाग, सौरभ भारद्वाज के पास अर्बन डेवपलमेंट,सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य, टूरिज्म विभाग भी सौरभ भारद्वाज के पास, गोपाल राय को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन,पर्यावरण विभाग , कैलाश गहलोत को IT,परिवहन,वूमेन-चाइल्ड डेवलपमेंट, इमरान हुसैन को फूड सप्लाई विभाग की जिम्मेदारी मिली, मुकेश अहलावत को SC-ST,लैंड और लेबर विभाग मिला
➡️दिल्ली- 8 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मनमोहन दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, MS रामाचंद्रा राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, श्रीराम कलपति राजेंद्रन मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, नितिन मधुकर जामदार केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राजीव शकधर हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, सुरेश कैत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ताशी रबस्तान J&K और लद्दाख HC के चीफ जस्टिस
➡️दिल्ली-तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले में SC में याचिका, जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, हिंदू सेवा समिति संस्था ने दाखिल की याचिका , याचिका में जांच के लिए SIT गठन की मांग की
*🙏 आप का दिन शुभ और मंगलमय हो सुप्रभात*
*🙏 जय हो 🙏*
….राज्य विवि में उद्यमिता और कौशल की पढ़ाई अनिवार्य*
*सत्र 2024-25 से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी*
*नया पाठ्यक्रम मंडल के संबद्ध 703 कॉलेजों में भी होगा संचालित*
*संशोधित पाठ्यक्रम संचालन पर विद्वत और कार्य परिषद की मुहर*
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को इसी सत्र से स्नातक व परास्नातक में कौशल और उद्यमिता की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करनी होगी। राज्य विवि ने इस साल से चार वर्षीय स्नातक और एक वर्षीय पीजी कोर्स का संचालन शुरू कर दिया। 20 प्रतिशत पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। संशोधित कोर्स में कौशल और उद्यमिता पर विशेष जोर जहां दिया गया है, वहीं स्थानीय इतिहास को शामिल किया गया है। परास्नातक में शोध को प्राथमिकता दी गई है।स्नातक चार वर्षीय, परास्नातक एक वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2024-25 से लागू के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कॉलेजों को कौशल विकास के पाठ्यक्रमों के लिए शासन से कोई अनुदान न मिलने के कारण वह विद्यार्थियों की संख्या व आवश्यक संसाधनों के आकलन के बाद संबंधित प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण बिना लाभ-हानि के आधार पर करेंगे।कौशल विकास/रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे और अध्ययन सामग्री की व्यवस्था अपने स्तर से करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर के विभाग और महाविद्यालय वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय वस्तु का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सत्रवार सूची एवं पाठ्यक्रम संरचना अनिवार्य रूप से प्रवेश प्रारंभ होने से पहले अध्ययन समिति के अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
*24 नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकेंगे कॉलेज*
खेल पोषण एवं भौतिक चिकित्सा, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, कुटीर उद्योग/कुक्कुट पालन, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान, नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन, अचार एवं पापड़ निर्माण, डेयरी उत्पाद एवं प्रसंस्करण, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, यात्रा प्रबंधन, प्रिंटिंग, प्रकाशन, हस्तशिल्प, मृदा एवं जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, आतिथ्य प्रबंधन, फर्नीचर विकास, नर्सरी प्रबंधन, मूर्ति शिल्प, पर्यटन प्रबंधन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, हरितगृह तकनीक।
*खाली सीटें भरने के लिए 24 और 25 को स्पॉट काउंसलिंग*
*पीजी में सीयूईटी और नॉन सीयूईटी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी*
*500 के करीब सीटें अभी भी खाली बताई जा रहीं*
*49 कोर्स की सीयूईटी और नॉन सीयूईटी अभ्यर्थी की मेरिट जारी*
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने सत्र 2024-25 में पीजी पाठ्यक्रमों की खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीबीएयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया यूजी प्रवेश प्रक्रिया से काफी पहले शुरू हो गई थी। जिसके बावजूद अभी भी तकरीबन 500 सीटें खाली हैं। इन खाली को सीटों को भरने के लिए बीबीएयू ने 24 और 25 सितम्बर को स्पॉट काउंसलिंग करने का फैसला किया है।स्पॉट काउंसलिंग के लिए सीयूईटी और नॉन सीयूईटी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची कोर्सवार जारी कर दी है। इस मेरिट सूची में शामिल कोई भी अभ्यर्थी स्पॉट काउंसलिंग में शामिल होकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकता है। एडमिशन मानेटरिंग कमेटी चेयरपर्सन प्रो. सुदर्शन वर्मा ने बताया कि पीजी में सीटें भरने को स्पॉट काउंसिलंग का ये दूसरा और अन्तिम चरण है। पीजी के 49 पाठ्यक्रमों की सीयूईटी और नॉन सीयूईटी अभ्यर्थी की मेरिट जारी कर दी है। 24 व 25 सितम्बर को फिजिकल काउंसलिंग से अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
*एलयू में सातवें सेमेस्टर के लिए दाखिले शुरू*
लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक सातवें सेमेस्टर में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए फीस पोर्टल खोल दिया गया है। विद्यार्थी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि स्नातक सातवें सेमेस्टर में 31 अगस्त तक पंजीकरण करना था।
*यूजी की खाली सीटों की मेरिट जारी*
बीबीएयू में यूजी पाठ्यक्रमों की प्रथम मेरिट सूची से प्रवेश होने के बाद बची खाली सीटों की मेरिट सूची जारी कर दी है। प्रथम मेरिट लिस्ट में बीकॉम आनर्स की 90 सीटों में 74 सीटें खाली हैं। बीएससी लाइफ सांइस में 47, इंटीग्रेटेड बीएससी-एमएससी में 65, बीबीए में 90, बीबीए-एलएलबी में 31, बीए आनर्स सोशियोलॉजी में चार, बीए आनर्स हिस्ट्री में छह, बीए आनर्स अंग्रेजी में 16 सीट व अन्य पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त हैं।
*भाषा विश्वविद्यालय में 40 फीसदी सीटें खाली*
भाषा विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बीती 15 सितम्बर तक आवेदन लिए गए थे। कई चरणों में आवेदन और काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की 40 फीसदी सीटें खाली हैं। यूजी और पीजी की 3200 सीट के सापेक्ष लगभग दो हजार सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है।
*पुनर्वास विवि में पीएचडी की काउंसलिंग 25 को*
*02 विषयों में चयनित अभ्यर्थी की सूची जारी की गई*
*विवि की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया*
लखनऊ, संवाददाता। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत दो विषयों में चयनित अभ्यार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। काउंसलिंग की तिथि भी तय कर दी गई है। जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए छात्र-छात्राएं वेबसाइट देख सकते हैं।विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. यशवंत वीरोदय ने बताया कि वाणिज्य और ललित कला विषय के लिए 25 सिंतबर को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक चयनित अभ्यार्थियों की काउंसलिंग होगी।
*एकेडमिक ब्लॉक के प्रथम तल पर आना होगा:* डॉ. यशवंत वीरोदय का कहना है कि काउंसलिंग के लिए अभ्यार्थियों को समयानुसार एकेडमिक ब्लॉक के प्रथम तल स्थित सेमीनार हॉल में उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपने साथ आठ कलर फोटो, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति व छाया प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, टीसी व माइग्रेशन की मूल प्रति लेकर आना होगा। जानकारी के अनुसार सामान्य विद्यार्थियों के लिए 8000 रूपये और दिव्यांगों के लिए 400 रूपये शुल्क रखा गया है।
*स्वच्छता अभियान चलाया गया:* पुनर्वास विवि के पुरुष छात्रावास में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में चीफ प्रोवोस्ट प्रो. वीरेन्द्र सिंह यादव ने ब्लॉक एक और दो में अशोक के पौधे लगाए।
*बीकॉम एलएलबी ऑनर्स के लिए पोर्टल खुला*
व्यवसायिक पाठ्यक्रम के सह निदेशक डॉ. कौशल शर्मा का कहना है कि सीयूईटी परीक्षा पास और विवि में गैर पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए 22 और 23 सितंबर को पोर्टल खोल दिया गया है। जिससे वह अपना पंजीकरण करा सकें।
*बीए और एलएलएम की मेरिट सूची जारी*
पुनर्वास विवि में बीए की छठी और एलएलएम पाठ्यक्रम की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है। दोनों पाठ्यक्रमों में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर तय की गई है।
*40 हजार बच्चों के चेहरे पर खिलेगी ‘अनंत मुस्कान’*
*प्राथमिक स्कूल के बच्चों के दांतों की सफाई से जुड़ी परियोजना शुरू*
लखनऊ। शहर के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की दांतों की सफाई और मौखिक स्वास्थ्य (ओरल हेल्थ) में सुधार और शिक्षा के लिए अनंत मुस्कान परियोजना की शुरुआत हुई। परियोजना से स्कूली बच्चों को दांतों की देखभाल के लिए जागरूक करेंगे।सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ओरल हेल्थ बहुत जरूरी विषय है। केजीएमयू के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट विभाग की ओर से शुरू हो रही परियोजना के तहत एक आयोजन सीएमओ कार्यालय में हुआ। सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल ने अनंत मुस्कान परियोजना के तहत सरोजनी नगर और जोन तीन के 385 स्कूलों को चुना गया है। करीब 40 हजार बच्चे लाभांवित होंगे।
*बुनियादी भाषा एवं गणित पर आधारित चार दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न*
*प्रशिक्षण में तीसरे और चौथे बैच के 100 शिक्षक हुए प्रशिक्षित*
खुनियांव सिद्धार्थनगर।ब्लाॅक संसाधन केंद्र खुनियांव पर चल रहे चार दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में तीसरे और चौथे बैच के 100 शिक्षकों ने भाग लिया। विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सत्र में संदर्भदाता अजीत कुमार चौहान, अभिषेक कुमार शुक्ला,शाहिद खान,रघुनाथ आदि ने शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भाषा एवं गणित में दक्ष बनाने की विधियां बतायीं।प्रशिक्षण के चौथे दिन की शुरुआत सर्वप्रथम प्रार्थना व राष्ट्रीयगान के साथ हुआ। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाने का सरल तरीका भी बताया।प्रशिक्षकों ने बच्चों के अंदर भाषा की न्यूनतम दक्षता प्राप्त करने के लिए सुनने-बोलने, पढ़ने व लिखने की विधि के प्रयोग करने के गुर बताए। संदर्भदाता अभिषेक कुमार शुक्ला ने गणित की दक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक विधि का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया।संदर्भकर्ता रघुनाथ प्रसाद ने कक्षा 4 व 5 के बच्चों को पढ़ाने की विधियों पर चर्चा किया तथा प्यासा कौआ पाठ के आधार पर शिक्षण के पूर्व,शिक्षण के दौरान,तथा शिक्षण के अंत मे शिक्षकों को क्या -क्या करना है बड़ी बारीकी से प्रशिक्षित किया।वहीं अजीत कुमार चौहान ने अंग्रेजी शिक्षण विधि पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा किया।इस दौरान दिनेश चन्द्र,सत्य कुमार गौड़,विनीत कुमार शुक्ला,भोलानाथ यादव,दुर्गा प्रसाद,सुधीर सिंह,आशीष कुमार शुक्ल,नीरज मौर्य,भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, आशीष मिश्रा हरीराम,राजकुमार सिंह,सच्चिदानंद मिश्र, सुनील सिंह,मारुतिनंदन श्रीवास्तव,जयंत कुमार,उदित कुमार,रोहित मिश्र,सर्वेश कुमार,जय प्रताप,भगवान सिंह,राम उजागिर,अरविंद कुमार, शोएब,सुजीत कुमार सिंह,मुकेश कुमार,भगवान सिंह,मथुरा प्रसाद,प्रदीप कुमार मिश्र,अमर सिंह पटेल,राजेश कुमार गुप्ता,राम महेश,कन्हैया प्रसाद सुनील कुमार जायसवाल,मनीष कुमार,अमित मिश्र,दीपक द्विवेदी,महेंद्र कुमार शर्मा,मनोज कुमार,सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।
*समान अंक वालों को इंटर की मेरिट पर मिलेगा हॉस्टल*
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर पीसीबी छात्रावास में प्रवेश के लिए पहला कटआफ जारी कर दिया है। समान अंक पाने वाले छात्रों में से चयन इंटर के प्राप्तांक के आधार पर होगा।बीकाम और बीएससी में 25 सितंबर को तथा बीए के लिए 26 सितंबर को काउंसिलिंग होगी। बीए में अनारक्षित श्रेणी के 652, ईडब्ल्यूएस के 635, ओबीसी के 622, एससी के 577 और एसटी के 472 अंक वाले। बीएससी में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अनारक्षित 546, ईडब्ल्यूएस के 468, ओबीसी 522, एससी 420 और एसटी 341 अंक वाले। वहीं, बीकाम के छात्रों के लिए अनारक्षित 397, ईडब्ल्यूएस 393, ओबीसी 356, एससी 321 अंक वालों का साक्षात्कार सुबह दस बजे से होगा। छात्रों के साथ अभिभावक का आना अनिवार्य है और काउंसिलिंग में नहीं आने पर छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
*एमडी और एमएस में 81 अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित*
लखनऊ। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने 81 मेडिकल अभ्यर्थियों का नीट पीजी-2024-25 की काउंसलिंग के जरिए प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। यह वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पिछले साल यान्नी 2023 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लिया था। अब ऐसे अभ्यर्थी इस साल भी एमडी या एमएस प्रवेश नहीं ले पाएंगे। भले ही उनका मेरिट में कोई भी उच्च स्थान क्यों न हो। पिछले साल केजीएमयू और मिनी पीजीआई कहे जाने वाले सैफई जैसे संस्थानों में अभ्यर्थियों ने आवंटित सीटें छोड़ दी थीं।पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन के बाद प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों से पांच साल की फीस जमा कराने का नियम था। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पांच साल की फीस की जगह धरोहर राशि जब्त करने के साथ ही अगले साल भी उन्हें प्रवेश से वंचित करने की प्रक्रिया तय की गई। इसी क्रम में शनिवार को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश में गत वर्ष 21 सितंबर 2023 की व्यवस्था का हवाला दिया गया है।इसी आधार पर यूपी नीट पीजी-2023-24 की काउंसलिंग के स्ट्रे वेकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने वाले 81 अभ्यर्थियों ने सीट आवंटन के बाद भी एमडी-एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लिया था। गत वर्ष के शासनादेश का हवाला देते हुए इन अभ्यर्थियों को यूपी नीट पीजी-2024-25 की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खास बात यह है कि छोड़ी गई सीटों में रेडियोडायग्नोसिस, स्किन, एनेस्थीशिया, ऑप्थेल्मालॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, पैथालॉजी जैसी तमाम प्रमुख विधाएं शामिल हैं।
*बदलाव:स्टाफ नर्स अब नर्सिंग अफसर कहलाएंगी*
लखनऊ। नर्सिंग संवर्ग, फार्मासिस्ट संवर्ग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभिन्न पदों के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिए गए निर्णय के संबंध में शनिवार को वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया। जिसमें स्टाफ नर्स का पदनाम संशोधित करते हुए नर्सिंग अधिकारी कर दिया गया है। इनके वेतन मैट्रिक्स लेवल को यथावत रखा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी किए हैं। नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग सिस्टर/नर्सिंग वार्ड मास्टर को सीनियर नर्सिंग अधिकारी पदनाम दिया गया है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक तथा मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पदनाम में कोई बदलाव नहीं है।केंद्र सरकार की तरह नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए नर्सिंग में बीएससी (आनर्स) के साथ छह माह का अनुभव या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ ढाई साल के अनुभव की अर्हता निर्धारित की गई है।सूचना विभाग के वे पद समाप्त होंगे जिनकी उपयोगिता नहीं है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संरक्षक (केयर टेकर) के पद को आवश्यक्ता के आधार पर अलग से बनाए रखने की जरूरत पर विभाग से विचार करने को कहा गया है। विभाग में ऐसे पदों को समाप्त करने को कहा गया है कि जिनकी आज कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा उक्त संवर्गों के संबंध में पूर्व में दी गई संस्तुतियां लागू होंगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 के स्थान पर शासनादेश जारी होने की तिथि से उच्चीकृत वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 देने का आदेश हुआ है। वरिष्ठ विश्लेषक (खाद्य/औषधि) के पद पर वर्तमान में दिए जा रहे वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 के स्तान पर शासनादेश जारी होने की तिथि से वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 अनुमन्य करने का आदेश है।फार्मासिस्ट संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स लेवल को यथावत रखे जाने का फैसला हुआ है।
*रेलवे में संरक्षा के 80 हजार पद सृजित होंगे*
अरविंद सिंह नई दिल्ली। पिछले आठ साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पदों के सृजन करने की पहल की है।नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर रेल चलाने के लिए ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कररोधी नई तकनीक कवच, विद्युतीकरण आदि के रख रखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80 हजार से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। इसके अलावा भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर, 2024 तक कर ली जाएंगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, विभाग में अधिकांश नए पदों का सृजन रेल संरक्षा वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल-रोलिंग स्टॉक (ट्रेन इंजन, वर्कशॉप, लोको शेड), ट्रैफिक (ट्रेन परिचालन), मैकेनिकल (कोच) आदि विभाग में पदों का सृजन किया जाएगा।रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि रेलवे ट्रैक, पुल, कोच, सिग्नल आदि का मरम्मत कार्य आउट सोर्सिस (ठेका पद्धित) से कराना व्यावहारिक नहीं है। यानी रेल संरक्षा से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाए रेलवे के स्थायी कर्मचारियों से करने की वकालत की है।
*वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा*
अधिकारी ने बताया, 21 सितंबर, 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। इसके बाद रेलवे में नए पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रलाय से अनुमति लेनी होती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है।
*यू-डायस और इंस्पायर अवार्ड में शिथिल स्कूलों को फटकार*
सिद्धार्थनगर । माध्यमिक विद्यालयों के औचक निरीक्षण में डीआईओएस सोमारू प्रधान ने स्कूलों में पठन-पाठन होने, शिक्षकों, कर्मियों समेत नामांकित बच्चों की उपस्थिति की जांच-पड़ताल की। इस दौरान अधिकांश विद्यालयों में यू-डायस और इंसपायर अवार्ड में नामांकन की स्थिति काफी खराब मिलने पर नाराजगी जताई। भविष्य में सुधार न होने की दिशा में विभागीय कार्रवाई प्रचलित करने की चेतावनी भी दी।जिला विद्यालय निरीक्षक ने शनिवार को सरस्वती देवी कन्या इंटर कॉलेज सेहरी बुजुर्ग, शिवाजी इंटर कॉलेज बरगदवा पथरा बाजार, ज्ञान प्रकाश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भलुआही और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज डुमरियागंज का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश विद्यालयों में विभाग के निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित को फटकार लगाई। जिविनि ने कहा कि यू-डायस का कार्य सभी विद्यालयों में पूर्ण नहीं होने से उच्चाधिकारियों के समक्ष डांट खानी पड़ रही है। इंस्पायर अवार्ड और विभागीय निर्देशन का पालन करने समेत विद्यालयों में अनुशासन खेलकूद व अन्य गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश
*मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में जनपद को 75वां स्थान*
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रगति की हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्यों से संबंधित) की समीक्षा में अगस्त माह में सिद्धार्थनगर जनपद की रैंकिंग 75वां है। तीन कार्यक्रमों में बी श्रेणी, चार कार्यक्रमों में सी श्रेणी, आठ कार्यक्रमों में डी श्रेणी, तो तीन में ई श्रेणी का स्थान मिला है। सबसे खराब स्थिति पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। दोनों विभाग बाटम-पांच में शामिल हैं। बस्ती मंडल के आयुक्त अखिलेश सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर रैकिंग सुधार के निर्देश दिए हैं।प्रदेश में 75 जनपद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्यों से संबंधित) की समीक्षा में आकांक्षी जिला होने के बाद भी सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के मामले में रैकिंग 75वां आना चिंताजनक है ही, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। बस्ती मंडल के आयुक्त की ओर से डीएम को जारी पत्र में ग्राम्य विकास के डेएनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम में डी श्रेणी, ग्राम्य विकास के डेएनआरएलएम बीसी सखी में ई श्रेणी, स्वास्थ्य विभाग के एंबुलेंस 108 कार्यक्रम में डी श्रेणी, स्वास्थ्य विभाग के सीटी स्कैन कार्यक्रम में सी श्रेणी, जलनिगम के जलजीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम में बी श्रेणी मिला है।पंचायत विभाग के 15वां वित्त आयोग में ई श्रेणी, पांचवां वित्त आयोग में डी, एसबीएम व्यक्तिगत शौचालय में सी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-दो में सी श्रेणी, पर्यटन विभाग के राज्य योजना में सी श्रेणी, प्राथमिक शिक्षा के निपुण परीक्षा आंकलन में डी और एमडीएम में डी श्रेणी, माध्यमिक शिक्षा के प्रोजेक्ट अलंकार योजना में डी श्रेणी, लोक निर्माण विभाग में सेतु के निर्माण में डी एवं नई सड़कों के निर्माण में बी श्रेणी मिला है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में ओडीओपी वित्त पोषण में बी श्रेणी, समाज कल्याण के वृद्धावस्था पेंशन में डी श्रेणी, लोक शिकायत के निर्माण में ई श्रेणी प्राप्त हुआ है। मंडलायुक्त बस्ती मंडल अखिलेश सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर जनपद की रैकिंग में सुधार के लिए सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।
*खेल-खेल में पढ़ाई सीखेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे*
सिद्धार्थनगर। परिषदीय विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे अब खेल-खेल में ककहरा सीखेंगे। जिले में परिषदीय स्कूल के भवन में चल आंगनबाड़ी केंद्रों को खेलकूद साधनों से लैस किया जाएगा। विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को चयनित कर प्रत्येक केंद्र के लिए 25 हजार रुपये विद्यालय प्रबंध समितियों के खाते में भेजा जाएगा। खाते में भेजी गई धनराशि से केंद्रों को शिक्षण सहायता के रूप में निर्माण के रूप में विकसित किया जाएगा।परिषदीय विद्यालयों में भेजने से पहले पांच साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजा जाता है। नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों में संचालित केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार आदि दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिकाएं बच्चों को पढ़ाने के साथ उनकी निगरानी करती हैं। नामांकित बच्चों में वहीं से शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो, इसे लेकर तमाम कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
*विद्यालय की गतिविधियों पर नियंत्रण न होने पर नोटिस*
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। विकास इंटर कॉलेज खेसरहा में विद्यालय परिसर की गतिविधियों पर नियंत्रण न होने के आरोप में डीआईओएस सोमारू प्रधान ने प्रबंधक को नोटिस जारी किया हैं। एकतरफा कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों के निलंबन समेत पांच बिंदुओं पर तीन दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रबंध समिति को भंग करने की चेतावनी भी दी है।जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक विकास इंटर कॉलेज खेसरहा को दिए नोटिस में उल्लेख किया है कि विद्यालय में बच्चों से अतिरिक्त शुल्क लेने समेत पीटीए का गठन पांच अप्रैल को शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए गया, जिसमें विद्यालय की चाहरदीवारी के निर्माण के लिए स्वैच्छिक सहयोग के रूप में धनराशि एकत्र करने, विद्यालय में अधिकांश छात्रों को उकसाकर शिक्षक संतोष कुमार दुबे की ओर से ब्लैकबोर्ड पर लिखवाने, शिक्षक राम कला की ओर से छात्रों को एकत्र कर प्रधानाचार्य कक्ष में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो बनवाने जैसे कृत्य हैं। इन बिंदुओं की जानकारी के बाद भी एकतरफा कार्रवाई की गई। वित्तीय अनियमितता में प्रधानाचार्य की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। ऐसे में विद्यालय पर नियंत्रण न होने को बल देता है। तीन दिवस के भीतर जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रबंध समिति को भंग करने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
*स्कूलों को निपुण बनने के कार्यों की होगी थर्ड पार्टी जांच*
लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों के छात्र कितने निपुण हुए, इसकी अब थर्ड पार्टी जांच होगी।बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन (सीएसएफ) से एमओयू किया है। यह संस्था स्कूलों में चल रहे निपुण भारत मिशन की हकीकत जांचेगी। निपुण भारत मिशन के तहत सरकार की ओर से छात्रों को तय मानक के अनुसार गणित और भाषा का न्यूनतम स्तर पहुंचाने का अभियान चल रहा है। कक्षा दो तक के छात्रों को निपुण बनाने की जांच के सम्बंध में स्कूल शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं। उनसे कहा गया है कि संस्था से समन्वय कर जांच करवाएं। पहले चरण में सीतापुर, गोरखपुर और अलीगढ़ के सभी विकास खंडों के स्कूलों का मूल्यांकन संस्था करेगी। संस्था मूल्यांकन करने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट देगी।संस्था यह भी पता लगायेगी कि मिशन के तहत भेजी गई शिक्षण सामग्री का शिक्षक कितना उपयोग कर रहे हैं। यदि वह सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे तो शिक्षकों को समझाएंगे। बताएंगे कि किस तरह सभी टूल्स का प्रयोग करें। निपुण भारत मिशन के तहत 2026-27 तक प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा दो तक के छात्रों को दक्ष बनाया जाना है। जिन स्कूलों के 80 प्रतिशत बच्चे दक्ष होंगे, उनको निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। अच्छा काम करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा और 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रधानाध्यापक इस राशि को स्कूल हित में उपयोग कर सकेंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने कक्षा दो तक स्कूलों को निपुण बनाने के लक्ष्य हासिल करने के बाद कक्षा पांच तक के बच्चों को निपुण बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
*प्राचार्यों की सेवा से जुड़ी शिकायतों की जांच शुरू*
लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वर्ष 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्राचार्य के 290 पदों पर हुए चयन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सूची में शामिल प्राचार्यों की सेवा से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच शुरू हो गई है। चयन सूची में शामिल लगभग 100 प्राचार्य नई जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुके हैं।इन प्राचार्यों ने या तो कार्यभार ग्रहण नहीं किया या फिर कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस्तीफा दे दिया। ताजा मामला तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर के प्राचार्य डॉ. आलोक कुमार सिंह से जुड़ा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद डॉ. सिंह की प्रोन्नति और वेतन निर्धारण को निरस्त कर दिया है।प्राचार्य पद पर चयनित होने से पूर्व यह प्रोन्नति उन्हें दुर्गा नारायण पीजी कॉलेज फर्रूखाबाद में मिली थी। राजभवन के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी की जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद निदेशक उच्च शिक्षा ने डॉ. आलोक कुमार सिंह की स्टेज-एक से स्टेज-दो (एजीपी 6000 से 7000) तथा स्टेज-दो से स्टेज तीन (एजीपी 7000 से 8000) में की गई प्रोन्नति को निरस्त कर दिया। जांच कमेटी के अनुसार यह प्रोन्नति सही तथ्यों को छिपाकर हासिल की गई थी। इस तरह उन्होंने अपने पूर्व के महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर गलत ढंग से अधिक वेतन प्राप्त किया था। निदेशालय के इस आदेश के बाद डॉ. सिंह पर निलंबन की तलवार लटक गई है।विज्ञापन संख्या 49 के तहत वर्ष 2021 में प्राचार्य के कुल 290 पदों पर चयन की सूची बाहर आते ही विवादों की शुरुआत हो गई थी। इसमें स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पुरुष) में प्राचार्य के 172 पद, स्नातकोत्तर महाविद्यालय (महिला) में प्राचार्य के 36 पद, स्नातक महाविद्यालय (पुरुष) में प्राचार्य के 64 पद और स्नातक महाविद्यालय (महिला) में प्राचार्य के 18 पद शामिल थे। इस तरह की कई शिकायतें मिलीं कि कई चयनित प्राचार्य आवेदन के समय निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे। कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ चयनित प्राचार्य भी इस मामले में संदेह के दायरे में हैं। उनके बारे में भी शासन व उच्च शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिली हैं।
*पुरानी पेंशन बहाली के लिए हुई बैठक*
लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 26 सितंबर को आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। इस संबंध में शनिवार को एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आक्रोश मार्च की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों के साथ जीएसटी भवन लखनऊ में बैठक बुलाई गई। विजय कुमार बंधु ने कहा कि भारत सरकार ने एनपीएस को समाप्त न कर यूपीएस लाकर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है।
*इविवि संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा आज*
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट-2024) रविवार को शहर के 16 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी। सुबह 10.30 से दोपहर एक बजे के मध्य परीक्षा होगी। पीएचडी में दाखिले के लिए 43 विषयों के सापेक्ष 1219 सीटों के लिए 9319 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यानी एक सीट के सापेक्ष तकरीबन आठ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से इविवि में 770 और महाविद्यालयों में 449 सीटें हैं।
*2025 की परीक्षा के लिए 2024 की मांगी सूचना*
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे यूपी बोर्ड ने 2024 की बोर्ड परीक्षा के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में स्थापित सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर इत्यादि से संबंधित सूचना मांगी है।बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से शनिवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे पत्र में 2024 के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों से बोर्ड के पोर्टल पर लॉग-इन कर 23 सितंबर की शाम चार बजे तक अनिवार्य रूप से सूचनाएं भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
*कक्षा नौ और 11 का पंजीकरण पूरा* यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में कक्षा नौ व 11 में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई। कक्षा नौ व 11 के परीक्षा शुल्क समेत विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर थी। अब प्रधानाचार्य 23 सितंबर तक विद्यार्थियों के विवरण की जांच करेंगे और 24 से 27 सितंबर तक पोर्टल पर त्रुटि संशोधन करेंगे।
*राजकीय डिग्री कॉलेज स्वायत्तशासी होंगे*
प्रयागराज। प्रदेश के सभी 171 राजकीय डिग्री कॉलेज अब स्वायत्तशासी व्यवस्था में संचालित होंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज ने सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 17 सितंबर को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि यूजीसी आटोनोमस कॉलेज नियमन 2023 के अनुसार आवेदन प्रक्रिया आरंभ करें। आवेदन के बाद एक प्रति निदेशक को भी भेजने को कहा गया है। देश में संचालित 979 स्वायत्तशासी कॉलेजों में से उत्तर प्रदेश के मात्र सात कॉलेज हैं। देशभर में 192 राजकीय महाविद्यालय स्वायत्तशासी हैं जिनमें से यूपी से कोई नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 के बाद संबद्ध कॉलेज की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
*24 को जारी होंगे 21 सीधी भर्तियों के कटऑफ*
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की 21 सीधी भर्तियों के कटऑफ और प्राप्तांक 24 सितंबर को जारी होंगे। उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कटऑफ अंक आयोग की वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर 24 सितंबर से एक अक्तूबर तक उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कटऑफ अंक देख सकते हैं।
*आरटीई में फीस के नए ढंग से निर्धारण की मांग*
लखनऊ। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एवं नेशनल इण्डिपेंडेंट स्कूल्स एलायन्स ने शनिवार को चर्चा की। प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति समेत मुद्दों पर चर्चा की। शिक्षाविदों को शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। डॉ. अतुल कुमार ने कहा कि फीस निर्धारण नए सिरे से करें।
*डीआईओएस, प्रधानाचार्यों की लापरवाही से 17,616 मेधावियों की छात्रवृत्ति रुकी*
प्रयागराज। प्रदेशभर के 17,616 गरीब मेधावियों की छात्रवृत्ति जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) और प्रधानाचार्यों की लापरवाही से रुकी हुई है। आवेदनों पर वह ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार को लखनऊ में शिक्षा मंत्रालय के अफसरों ने सभी डीआईओएस की बैठक बुलाई। इसमें कहा गया कि प्रक्रिया को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर दें।आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मेधावियों की मदद के लिए एक दशक पहले आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। इस छात्रवृत्ति के लिए सातवीं में 55 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन करते हैं। इस वर्ष पांच अगस्त से पांच सितंबर तक आवेदन लिए गए। इसकी परीक्षा 10 नवंबर को कराई जाएगी।इसमें सफल होने वालों को नौवीं से लेकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई तक के लिए प्रति माह एक हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर वर्ष इसमें हजारों बच्चे सफल होते हैं लेकिन लापरवाही से बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलता है। सफल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पाने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर आवेदन करना होता है। जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, उसके आवेदन को वहां के प्रधानाचार्य ऑनलाइन सत्यापित करते हैं। उसके बाद डीआईओएस सत्यापित करते हैं और फिर केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति की धनराशि खाते में भेज दी जाती है। डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि 30 सितंबर सभी आवेदन का सत्यापन कर दिया जाएगा।डीआईओएस और प्रधानाचार्यों की किस जिले में कितने मामले लंबित प्रयागराज में डीआईओएस के पास रीन्यू वाले 444 व नए 218 और प्रधानाचार्यों के पास 250 मामले लंबित हैं। डीआईओएस और प्रधानाचार्यों के पास आगरा में क्रमशः 49 और 139, गाजीपुर में 178 और 153, गोरखपुर में 113 और 226, हरदोई में 40 और 202, जौनपुर में 61 मामले लंबित हैं।
*यूपी बोर्ड : प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालय नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र*
प्रयागराज। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्र निर्धारण में काफी सतर्कता बरती जाएगी। यूपी बोर्ड ने केंद्र निर्धारण की नियमावली जारी कर दी है।इस वार प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों के मध्य परीक्षार्थियों का पारस्परिक आवंटन नहीं किया जाएगा।केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। प्रत्येक केंद्र पर कम से 250 और अधिकतम 2000 परीक्षार्थी आवंटित किए जाएंगे। केंद्र बनाते समय यह देखा जाएगा कि एक परीक्षार्थी के लिए 20 वर्गफीट क्षेत्रफल होना चाहिए। इसी मानक के अनुसार परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाएगा। पिछले वर्ष अधिकतम 1500 परीक्षार्थियों पर केंद्र बनाए गए थे। इस बार परीक्षार्थी की संख्या बढ़ाई गई, इससे केंद्रों की संख्या कम हो सकती है।नकल रोकने के उपाय के क्रम में विवादित एडेड विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। प्रदेश में 4512 एडेड विद्यालय हैं। इसमें से करीब पांच सौ के विवाद कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हर जिले में पांच से दस विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विवाद डीआईओएस स्तर पर लंबित हैं। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि एक ही प्रबंधक वाले विद्यालय के छात्र-छात्राओं का केंद्र उसके अधीन संचालित दूसरे विद्यालय में नहीं बनाया जाएगा। बालिका विद्यालयों में बालकों का सेंटर नहीं बनाया जाएगा.बालकों का केंद्र 12 किमी तक बनाया जाएगा। विषय परिस्थितियों में इसकी दूरी 15 किमी तक हो सकती है। बालिकाओं का केंद्र अधिकतम सात किमी किमी दूर बनाया जाएगा।
*प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम*
केंद्र निर्धारण के समय ही प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए जाएंगे। विद्यालय के प्रवेश द्वार, प्रत्येक कक्ष, प्रश्नों और उत्तर पुस्तिकाओं को रखने वाले कमरे में वायर रिकॉर्डिंग वाला सीसीटीवी अनिवार्य है। प्रधानाचार्य कक्ष से अलग वायस रिकॉर्डिंग, नाइट विजन युक्त सीसीटीवी वाला सुरक्षित स्ट्रांग रूम होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय से हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टीविटी भी जरूरी है। सीसीटीवी के डीवीआर में रिकार्डिंग क्षमता 30 दिनों की होनी चाहिए।
